The Commission submitted its report in 1918 , and recommended in strong terms the urgent need for government initiative and intervention in industrial affairs . कमीशन ने सन् 1918 में अपनी रिपोर्ट दी और कड़े शब्दों में सिफारिश की कि औद्योगिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप और पहल की फौरन आवश्यकता है .
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On one side we have big business , foreign investors , MNCs and a handful of hacks -LRB- your humble columnist included -RRB- who have tried to make the point that governmental interference in the economy is one of the main reasons why India remains poor . एक तरफ बड़ै व्यापारिक घराने , विदेशी निवेशक , भराष्ट्रीय कंपनियां और मुट् ईं भर कलमघिस्सू ( जिनमें आपकी यह विनम्र स्तंभकार भी शामिल है ) हैं , जो बराबर यह बताने की कोशिश करते रहे हैं कि भारत के गरीब बने रहने का एक बड़ कारण अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप है .
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